ਖੰਨਾ, 3 ਮਈ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ | ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਮਿਟ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ 25440 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ 39000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 23000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਤੇ ਬਾਕੀ 16,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਿਆ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ /ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
