ਰਾਏਕੋਟ, 10 ਮਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰ)-ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਧੜ੍ਹਾ-ਧੜਾ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ |ਅੱਜ ਬੱਸੀਆਂ-ਝੋਰੜਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਐਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕੁ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਰੁੱਖ਼ਾਂ ਤੇ ਬੇਜੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਵ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂਬ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧ ਅਸਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਧੂੰਏਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਊਬਨਲ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ | ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ |
