‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਬਰਾਬਰ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 23-06-2026

ਰਾਏਕੋਟ, 22 ਜੂਨ (ਸੁਸ਼ੀਲ)-ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ-ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਜਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਨਾਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਦਲੇ ਟੀ.ਐਸ-1 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਭਾਰ ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ 6-7 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਵੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਬਰਾਬਰ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ