28-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 27-04-2026

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਐਸ.ਏ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 27-04-2026
ਬਲਾਚੌਰ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਨਰੇਸ਼ ਧੌਲ)-ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ ਯੂ.ਐਸ.ਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਅਜਿਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰੀਪੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਿ੍ੰ: ਕਰਨਾਣਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 28 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪੰਮਾ ਵਲੋਂ 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Ad Position 24