ਦੀਨਾਨਗਰ, 9 ਮਾਰਚ (ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ)-ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੁਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1804 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ 19 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ 180 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 200 (1) ਅਧੀਨ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 07.11.2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਐਲ.ਪੀ.ਏ ਨੰਬਰ 1505 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 14-11-2015 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 22028 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ 2015 ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2012 ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ | ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 2012 ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਲਈ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ |
