ਮਾਧੋਪੁਰ, 4 ਮਈ (ਮਹਿਰਾ)-ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਤੀਜੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਾਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਟੀਚਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਫਿਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
