13-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06-05-2026

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੰੂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 06-05-2026
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ, 5 ਮਈ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਕਲੈਰੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਖਜੂਰੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਰਾਇੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7291/2026, 9516/2026 ਅਤੇ 19301/2026 ਸਬੰਧੀ 8/04/26 ਨੰੂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੁੱਲ 58 ਫੀਸਦੀ 30-06-2026 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 02/07/2026 ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 2/5/2026 ਨੰੂ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ./ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਨੰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 58+2= 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੰੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਿੰਡ ਸਿਉਂਟੀ/ਕੁਠੇੜ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ-ਮੰਟੂ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਏ.ਐਂਡ.ਐਮ. ਜੇਮਸ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ
Ad Position 24