ਤਿੱਬੜ, 9 ਮਈ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ | ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੇ੍ਹਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਗਰੁੱਪਾਂ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਠੇਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਹਰ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ | ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ
