ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲ੍ਹੀ, 5 ਜੂਨ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ)-ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ | ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇ ਸਮੂਹ ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੰਦ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ, ਖਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੰਦ, ਖਾਦ-ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆ ਬਨਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਖਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ |