ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰੂਥੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮਾਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੰਕੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਹ ਧਰਨਾ ਬਰਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੀਰੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਸਮੰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨੇਵਾਲਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ | ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਪਿੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਲ ਘਰਾਂ) ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
