ਅਬੋਹਰ, 30 ਜੂਨ (ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਿਆਗ ਢੀਂਗਾ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਿਆਗ ਢੀਂਗਾਵਾਲੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾ ਪੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸਿਆਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ।ਅਜਿਹੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿਆਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
