ਅਬੋਹਰ, 30 ਜੂਨ (ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ)–ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੁਨੇਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੁਨੇਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ, ਮਰਹੂਮ ਦੇਸਰਾਜ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ 1.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 22.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
