ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 58 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
