ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ | ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਜਸਵੰਤ ਮੁਹਾਲੀ, ਸੁਮੀਤ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੂਝਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ | ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ |
