ਪੱਟੀ, 2 ਮਈ (ਕੁਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ /ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ | ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਪੱਟੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਆਗੂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਸਰਕਲ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਮੰਡਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਆਗੂਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੋਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਿਛਾੜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਫੇਰਿਆ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪ-ਟੂ- ਡੇਟ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਜੀ: ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ., ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਨਪੁਰਾ, ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਖੀਰਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੱਲੇਵਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮਦਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋੋਂ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਲੌਹੁਕਾ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਡਿਆਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
