ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 24 ਜੂਨ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)—ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਕੈਰੋਂਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ.ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਰਤਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ, ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਆਦਿ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਰਨਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਫਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
