ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 29 ਜੂਨ (ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ)-ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਸ਼ੇਰੋ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
