ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਪੀ.ਏ.ਸੀ. (ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕਮੀ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬਾਥਰੂਮ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਵਲੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ | ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 65 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ | ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ |
