ਲਾਡੋਵਾਲ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ)-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪੈੱ੍ਰਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਸ਼ਡੂਅਲ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 341, 342, 366 (24) (25) ਪ੍ਰੈਜੀਡਿਨਸ਼ਲ ਆਰਡਰ 1950-51 (ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ.) ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ 330, 332, 335, 338, 338ਏ, 243 (ਡੀ), 243(ਟੀ), 154(4), 16(4) (4ਏ), 39ਏ ਆਦਿ ਹੇਠ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬ ਐਕਟ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 1949-50 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੰਨਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਗਾਂਧੀਆਨ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1929 ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ, 23 ਸਾਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਰਹਿ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 1952 ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਵਾਕੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ¢ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 1952 ਨੂੰ ¢ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਕਸ਼ਿਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗੇਸੀ ਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਉਫੈਨਡਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵੈਗਰੇਟ ਐਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾl ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ, ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਅੇਰਿਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਤੇ ਅੋਰਿਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੰੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ¢ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਰੈਮਬਲ 395 ਆਰਟੀਕਲ, 10 ਸ਼ਡੂਅਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਕ ਪਰੈਮਬਲ, 441 ਆਰਟੀਕਲ, 12 ਸ਼ਡੂਅਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੈਡਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਪਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਧਰਮ, ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਿਲੀਆਂ | ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਲਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਲਾਮ, ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸੋਸਲਿਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ | ਤਤਕਾਲੀਨ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਅਟੋਨਮੀ ਤੇ ਅਟੋਨੋਮਸ ਸਟੇਟ ਹਨ, ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੈਡਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੁਨਿਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਫਿਰ ਮਹਾਨ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਐਮ.ਐਨ. ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਥੂਰੀਅਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੈਕਲੋਗ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚÏਗਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਕਟਾਂ 1871 ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੇਠ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਬਲੀਅਨ ਟਰੇਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ¢
