ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਜੂਨ (ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿੱਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਇਕ ਲੌਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਮਨੋ-ਮਨੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹਨ। ਕੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਇਕ ਜੁਗਤ ਹੈ? ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਦਮੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਹਿੱਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿੱਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
