ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸ਼ਕੀਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓਧਰਮੀ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਵਸੰਮਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਗਭਗ 2.5 ਤੋਂ 3.0 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 4 ਤੋਂ 4.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਵਲ ਲਗਭਗ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੇਡੀਓਧਰਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਧੀ ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
