ਮੇਅਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਪੰਕਜ ਕਾਕਾ, ਕੌੰਂਸਲਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਚਹਿਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਐਫ.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ ਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌੰਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।