ਲੁਧਿਆਣਾ

ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਖ਼ਤਮ

ਮ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਜੀਵ ਗਰਗ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 05-08-2026

ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਅਗਸਤ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ 29 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 29 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪਨ ਸੱਗੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਡੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਸਦਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋਣ...

ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਖ਼ਤਮ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ