ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 26 ਆਈਲਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 26 ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।
ਮ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
21-09-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 26 ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਆਈਲੈਟਸ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੱਗ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਸਮੈਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਅੱਗ ਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
