475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ’ ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ! ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)- ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ 475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)- ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ 475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਗਪਗ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੀ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡੀ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਕ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਈਟ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨੀਂਹ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਈ ਅਤੇ ਐਫ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਰਿਜੁਆਇੰਡਰ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਰਾ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 11209,10,2026 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ।
