ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ)-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ | ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2025 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 'ਡੰਕੀ ਰੂਟ' ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੋਧ ਕਰੇ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
