ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ.) ਦੇ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਜ (ਐਨ. ਬੀ. ਸੀ.) ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੀ. ਐਚ. ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ -ਪੀਏ/ਸੀਈਓ/ਈਏ1/2023/02 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਨਸਟਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6298 ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਸਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ | ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ (ਅਰਬਨ), 2017 ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ, ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
