ਖਰੜ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲੈਰੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਖਜੂਰੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅੰਮਿ੍ਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ | ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਰੰਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਕਾਏ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ |
