ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈ. ਡੀ.ਐਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ | ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਵੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਸੀ.ਬੀ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਘੋਟਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫ.ਡੀ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਮਿਲੀ | ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਐਫ.ਡੀ. 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਵਾਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ | ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
