20-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 24-04-2026

ਸੈਕਟਰ-77 ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ - ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ <br/>

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 24-04-2026
ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-77 ਵਿਚਲੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-77 ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ 24 ਇੰਚ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 200 ਮਿ. ਮੀ. ਡਾਇਮੀਟਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 14.77 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਲੀਟਰ (ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ) ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਮੁਰੰਮਤ, ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ | ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-78 ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਚ 4 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ-78 ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਪਲਾਂਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕੋ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ 3 ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ 1 ਟਿੱਪਰ ਜ਼ਬਤ <br/>
Ad Position 24