ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ | ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ | ਅਸਲ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ
