ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 13 ਮਈ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)- ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਵਾਲ ਉਰਫ਼ ਦੇਵ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਧਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਗੰਭੀਰ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 'ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ' ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਧਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਵਾਲ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਐਕਟ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁ. ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ | ਕੇਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 'ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਟੈਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਵਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ | ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2005 'ਚ 925 ਕਿੱਲੋ ਕੇਟਾਮਾਈਨ ਚੀਨ ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਸਿਊਡੋਏਫੈਡਰਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ |
