ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 30 ਮਈ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਦੇ ਬੂਥ ਨੰ. 93, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬੂਥ ਨੰ. 7 ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਬੂਥ ਨੰ. 17 ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰ. 93, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬੂਥ ਨੰ. 7 ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਬੂਥ ਨੰ. 17 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਈ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਊਾਟਰ ਫਾਈਲ (ਰਸੀਦ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ) ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਕਾਊਾਟਰ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੂਥ ਨੰ. 93 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਰਸੀਦ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰ. 93, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬੂਥ ਨੰ. 7 ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਬੂਥ ਨੰ. 17 'ਚ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰ. 93 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ | ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜ਼ਬ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਗਸ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ |
