ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੜਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।’’ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਤਹਿਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਏ), ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਬੀ), ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
