ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)– ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਲ.) ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਡ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਗੀਜ਼ਰ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟਾਪ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਜਾਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੋਡ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਮ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਦੋਗੁਣੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਾਧੂ ਮੰਗ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਬਿਲਿੰਗ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 700 ਯੂਨਿਟ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਗੁਣੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਲ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਸੀ.ਈ.ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
