ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)- ਐਰੋਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਪਬਲਿਕ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ (ਅਟੈਚ) ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਐਰੋਸਿਟੀ ਬਲਾਕ-ਬੀ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਸੜਕ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਰਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ 1,41,875 ਰੁ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੁਰਕੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ 1.25 ਲੱਖ ਰੁ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 16,875 ਰੁ. ਵਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ-62 ਸਥਿਤ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਵਾਹਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫਰਿੱਜ, ਪੱਖੇ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਾਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
