ਈ . ਡੀ . ਦੇ ਡੀ . ਜੀ . ਪੀ . ਨੂੰ ਪੱਤਰ ’ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ ਚ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ , ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦਸਤੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
![repet_subhas-goyals [Copy P29]](/cms_ads/20260901/2548__2535__2535_repet_subhas-goyal.jpg)
