ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ : ਚੁੱਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਚੰਦ ਤੱਕ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚੰਦ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਾਰੀ ਫਟਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਛਵੀ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 520 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
