ਰਪਨਗਰ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਕੂਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ-ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 85 ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 36 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਕੂਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਈਆਈਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2006 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ |
