ਰੂਪਨਗਰ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐਸ. ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਬੀ.ਐਸ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਹ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਰੂਪਨਗਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਮਾਜਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
