ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 30 ਮਈ (ਢੀਂਡਸਾ)- ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਮਪੁਰ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਮਪੁਰ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਤਹਾਸਾ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ | ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
