ਸੰਗਤਪੁਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 8 35 ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਤਾਰ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ-ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 19-06-2026

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 18 ਜੂਨ (ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਝਾਂਡੀਆਂ)- ਸੰਗਤਪੁਰ ਥਾਨਾਂ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ-1 ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਲ ਤੋਂ 35 ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਅੱਪਸਟਰੀਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ , ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤਖਤਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲ ਤੋਂ 35 ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ-1 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉੱਪਰਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਟਿੱਕਾ ਯਸਵੀਰ ਚੰਦ ਭਲਾਣ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਬੇਲਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਮਪਾਲ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਕਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
(ਬਾਕੀ ਸਫਾ 6 ’ਤੇ)

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ