ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ ਦਰ 8 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ- ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
19-06-2026
ਰੂਪਨਗਰ, 18 ਜੂਨ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਫੈਪ) ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਫੈਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ 300 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਫੈਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ 3,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਣ।
