ਰੂਪਨਗਰ , 24 ਜੂਨ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
