ਰੂਪਨਗਰ

ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ, ‘ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਸਟਰਬ’ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋਈ ਬੇਅਸਰ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 14-08-2026

ਰੂਪਨਗਰ, 13 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ)- ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ (ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ) ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ’ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ( TRAI ) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ‘ਡੀ. ਐਨ. ਡੀ.’ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸ਼ਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਡੀ.ਐਨ.ਡੀ. ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਲਾਅ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।