10-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 01-01-2026

ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ <br/>

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 01-01-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ | ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪੱਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ |
ਸਿਰਫ਼ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ 1990 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2008 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | 2023 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ | ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਟੌਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ 'ਬਚਾਅ 'ਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ 'ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮੰਗਣ' ਦੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਨਰ
Ad Position 24