ਸਮਾਣਾ (ਪਟਿਆਲਾ), 21 ਫਰਵਰੀ (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਹੜਤਾਲ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਤੇਜ ਨਰੂਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗਗਨ ਜੰਮੂ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਬੜੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ | ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ/''ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ'' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੜਤਾਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ | ਵਕੀਲ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧੀਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |