ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਮਾਰਚ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੈੱ੍ਰਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ (ਡੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਰਾਮੀਣ) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ | ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ | ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |
