ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ)-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ-ਡੈਂਟਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਡੀ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ | ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਂਧੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਪਿ੍ਯ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਆਪਣੇ 'ਆਪ' ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ | ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ | ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਫਿਕਸੇਸਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ), ਦੂਜਾ 2.59 ਗੁਣਾ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨੋਸਨਲ ਪੇ ਫਿਕਸੇਸਨ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ |
