ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ)-ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਪਾਲ ਰਾਉ ਪੁਹਰੇ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਨੰਬਰ 384/2026) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਰਮਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਪਾਲ ਰਾਉ ਪੁਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ | ਸ. ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਸ. ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਿਚਲਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰੀ ਹੋਵੇਗੀ |
